पुलिस आयुक्त का अल्टीमेटम: लम्बित मामले नहीं सुलझाए तो होगी कड़ी कार्रवाई
वाराणसी: पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने समीक्षा बैठक में लम्बित मामलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया और चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार के मामले को अब लम्बित नहीं रखा जाएगा। पुलिसकर्मियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले लिपिकों को निलम्बित कर जेल भेजा जाएगा।
आयुक्त ने कहा, “पुलिसकर्मियों को किसी भी भुगतान के लिए अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी लम्बित मामले सुलझाए जाएं और अगर कोई मामला लम्बित पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।”
साप्ताहिक समीक्षा के आदेश
आयुक्त ने डीसीपी मुख्यालय को आदेश दिया कि सभी लम्बित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई मामला किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार
पुलिस आयुक्त ने भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई का संकल्प लिया और कहा, “अगर किसी पुलिसकर्मी या लिपिक को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा। किसी भी कर्मचारी के अधिकारों का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा।”
पुलिसकर्मियों के कल्याण को प्राथमिकता
कहा, “पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। उनके मेडिकल बिल, भत्ते, और अन्य भुगतान बिना किसी देरी के किए जाएं”। उन्होंने कर्मचारियों के पेन्शन और अन्य लाभों के मामले में भी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया।
पुलिस कर्मचारियों के चरित्र पंजिका पर भी ध्यान
पुलिस आयुक्त ने यह भी आदेश दिया कि पुलिसकर्मियों के चरित्र पंजिका पर वार्षिक मन्तव्य अपडेट किए जाएं और स्थानान्तरण के दौरान कर्मचारियों का संबंधित जनपद से पत्राचार कर जानकारी ली जाए।
भविष्य में और भी कड़े कदम
आयुक्त ने कहा, “भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त पुलिसकर्मियों की सत्यनिष्ठा को रोका जाएगा और उन्हें सजा दिलवाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने देंगे।”
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस बैठक में पुलिस आयुक्त के साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. के. एजिलरसन, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय) प्रमोद कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त आंकिक गौरव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
